राजस्थान के किसानों पर 1.87 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। देश में प्रदेश छठे नंबर पर है। यहां के 1 करोड़ 6 लाख बैंक खातों में किसानों पर कर्ज बकाया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 10 सांसदों के सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिखित जवाब के अनुसार, बकाया कृषि ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। देशभर के बैंकों में किसानों के 17 करोड़ 62 लाख 96 हजार खाते हैं। इनमें 28 लाख 50 हजार 779 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। देश के 15 राज्यों में किसानों पर सबसे ज्यादा कर्ज बकाया है। बड़े किसानों पर कम, छोटे किसानों पर ज्यादा कर्ज
नाबार्ड के साल 2021-22 में अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) के अनुसार, ज्यादा जमीन वाले परिवारों पर छोटी जोत (कम जमीन) वाले किसानों की तुलना में कम कर्ज है। हालांकि यह अंतर मामूली है। कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्याओं का अलग रिकॉर्ड नहीं
कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्याओं से जुड़े सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का हवाला दिया है। मंत्री के जवाब के अनुसार, एनसीआरबी आत्महत्याओं पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। एनसीआरबी भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्याएं (एडीएसआई) के नाम से आत्महत्याओं पर रिपोर्ट जारी करता है। इस एडीएसआई रिपोर्ट में किसान आत्महत्या के लिए अलग-अलग कारण नहीं दिया गया है। गहलोत सरकार ने सहकारी बैंकों का कर्ज माफ किया था
राजस्थान में किसान कर्ज माफी को लेकर लंबे समय से सियासत होती रही है। पहले बीजेपी राज में सहकारी कर्ज माफ किए गए थे। कांग्रेस ने इसे अधूरी कर्ज माफी बताया। सरकार बनते ही एक लाख तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की। 2023 में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफ किया था, लेकिन ​कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था। गहलोत सरकार ने कमर्शियल बैंकों को सैटलमेंट का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन यह मामला बीच में ही अटक गया। बाद में कुछ किसानों की जमीनें नीलाम होने पर विवाद हुआ तो सरकार ने रोक लगाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर अधूरी कर्ज माफी करके किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की अधूरी कर्जमाफी को सुधारने का वादा किया था।